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Mumbai accounted for 6 of the top 10 and 37 of the 100 names being its residents. Delhi and Bengaluru accounted for 19 residents each featured on the list. Almost 75% of the richest Indians from the real estate are based in these three cities. NEW DELHI: The average wealth of rich real estate developers has increased by 16% while the combined revenues of the companies in the top 100 rich list grew by 17%.   According to ‘GROHE Hurun India Real Estate Rich List 2019’, established players are registering a strong performance in the adverse market condition. Mumbai accounted for 6 of the top 10 and 37 of the 100 names being its residents. Delhi and Bengaluru accounted for 19 residents each featured on the list. Almost 75% of the richest Indians from the real estate are based in these three cities. “In an year, when the Indian real estate by and large faced multiple challenges – from slowdown to funds crunch to spotty demand – the average wealth of top 100 richest Indians from the sector increased by 16% to INR 2,743 crore. At the same time, the sector added 2 more US Dollar billionaires – taking the total to 9 this year,” the report said. Around 59% of the individuals mentioned on GROHE Hurun India Real Estate Rich List 2019 are first-generation entrepreneurs compared to 47% in IIFL Wealth Hurun India Rich List 2019. The average age of the individuals in the list is 59. Six individuals under the age of 40 and three above the age of 80 made to the list. “Indian real estate is set to a transformation owing to multiple factors. At the forefront of the change will be the leaders with proven expertise, credible brand and deep pockets to innovate and inspire,” said Rupert Hoogewerf, Founder, Hurun Report. Although the private equity investments into residential registered a decline of 25%, the investment into commercial and retail segments registered a growth of almost 20%. The very rich real estate tycoons in India have grown wealthier in the past year. Their wealth increased to 27% compared to 2017. “Over the past few years, Indian realty has gone through a multitude of changes – from demonetization to RERA and GST – and has emerged as a truly transformational space that is thinking and functioning in a way that’s primarily consumer first. A greater demand for institutionalization, reform and a clearly defined digital identity has given rise to a more informed consumer, whose penchant for quality and on-time delivery has caused a clear sectoral shift,” said Bobby Joseph, General Manager, LIXIL Water Technology (LWT), India and Subcontinent.

नोएडा अथॉरिटी ने टॉवर-वाइज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने की जगह फ्लैट-वाइज सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इससे अब लंबित हाउजिंग प्रॉजेक्ट के फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाएगा।   नोएडा नोएडा में काफी होमबायर्स दिवाली अपने नए घर में मना सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने टॉवर-वाइज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने की जगह फ्लैट-वाइज सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इससे लंबित हाउजिंग प्रॉजेक्ट के फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाएगा।   अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में रजिस्ट्री में हो रहे देरी की वजह से रेवेन्यू पर पहुंच रहे नुकसान को लेकर यह फैसला किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई बिल्डर 100 फ्लैट के टावर में 10 फ्लैट पूरे कर लेता है उसे इन 10 फ्लैट्स का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है और इसके बाद बायर्स अपने घर की रजिस्ट्री करा सकते हैं।   बायर्स को जल्द मिलेगा घर बायर्स को जल्द घर दिलाने के लिए यूपी रेरा ने शुक्रवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें रेरा ने तीनों अथॉरिटी से कहा कि वे नियमानुसार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) व कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) के लिए आवेदन करने वाले बिल्डर्स के मामलों को निपटाने में देरी न करें। रेरा सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ रेरा दफ्तर में बैठक हुई थी। इसमें बिल्डरों के कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को लेकर बात हुई। तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों से कहा गया कि अगर आवेदन में सभी डॉक्युमेंट्स सही हैं और नियमों का पालन हुआ है तो सीसी व ओसी जारी करने में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही तीनों अथॉरिटी से यह भी कहा गया कि वे भी अपने बायर्स के हितों को देखते हुए पजेशन में देरी न करें।

In July last year, consumer body Mumbai Grahak Panchayat had written a letter to MahaRera chairman pointing out that the activities of property portals and had sought clarification from the authority on the role of agents. MUMBAI: Real estate portals like Magicbricks.com, 99acres.com, Makaan.com and Housing.com, among others, will now have to register themselves as real estate agents under the state regulator MahaRera. In a recent order, the regulator has noted that such portals which carry out the functions of a real estate agent should register themselves with the Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRera) within the next two months.   MahaRera said in its judgement, “Portals which carry the function of real estate agent…need registration. Such digital portals are directed to register themselves with MahaRera within the next two months if their activities are spread within the territorial jurisdiction of it.” In July last year, consumer body Mumbai Grahak Panchayat had written a letter to MahaRera chairman pointing out that the activities of property portals and had sought clarification from the authority on the role of agents. MahaRera bench, comprising its members Vijay Satbir Singh and BD Kapdnis have in the order, declared that property portals which go beyond mere advertising and actually facilitate and negotiate sale or purchase of properties for developers and home buyers must register themselves as real estate agent. In the detailed judgement running into 279 pages, the MahaRera has maintained that such portals are carrying on activities which fall within the definition of real estate agent. The portals had submitted that the activities of the firms are spread over the entire country and it would be difficult for them to register with a particular real estate regulatory authority of a state. “We find that the portals will have to register themselves with real estate regulatory authority of a state where their activities are going on until the registration at national level is made permissible,” the order said. The judgement, however, held that the portals whose activities are simply confined to advertisements defined by section 2(b) of RERA, need not register themselves as real estate agents, provided in disclaimer they declare that they are simply advertising agencies and advise the viewers to cross-check the information from other sources including RERA websites. Commenting on the order, MGP chairman Shirish Despande said, “it is a landmark judgement and we hope all property portals will accept this judgement without demur and register themselves with MahaRera. If Parliament’s intention to regulate the real estate sector is not in doubt, then by no stretch of the imagination the portals, which hugely impact buying decisions of lakhs of home-buyers can escape the net of Rera.” Elara Technologies, which also owns portals like Proptiger.com, Housing.com, Makaan.com and FastFox.com were not available for comments, while email query sent to Magicbricks.com did not fetch any reply.  

राज खोसला प्रॉपर्टी मार्केट में लंबे समय से सुस्ती का आलम है। ऐसे में रियल एस्टेट डिवेलपर 5 से 10 प्रतिशत तक डिस्काउंट देकर लोगों को लुभा रहे हैं। हालांकि अगर आप कुछ रिसर्च और भागदौड़ करें तो आप इससे ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। बैंक लोन बकाया रहने पर जिन प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, उन्हें आमतौर पर बाजार भाव से 20-30 प्रतिशत कम दाम पर नीलामी के जरिए बेचा जाता है। बैंक ऑक्शन के जरिए हालांकि डील हासिल करना कुछ टेढ़ा मामला है। सिक्योरिटाइजेशन ऐंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशल ऐसेट्स ऐंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यॉरिटीज इंटरेस्ट ऐक्ट 2002 के अनुसार, बैंकों को अपने नुकसान की भरपाई के लिए ‘रीपजेस्ड या स्ट्रेस्ड’ प्रॉपर्टी की नीलामी का अधिकार होता है। बॉरोअर जब पेमेंट कई बार मिस कर देता है तो बैंक उससे जुड़ी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं। हालांकि ऐसी डील आसान नहीं होती। बैंक ऑक्शन में प्रॉपर्टी पहली बार मकान खरीदने जा रहे लोगों के लिए मुश्किल मामला हो सकता है। ऐसे बायर प्राय: तमाम नियमों और प्रक्रियाओं से वाकिफ नहीं होते हैं। इन नीलामियों में लोगों की भागीदारी भी प्राय: काफी ज्यादा होती है। काफी निवेशक और खरीदार ऐसी सार्वजनिक नीलामी का इंतजार करते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि बिडिंग प्रोसेस को किस तरह आसानी से पूरा किया जा सकता है और किस तरह आपकी जेब में इतनी रकम बच सकती है, जिससे आप प्रॉपर्टी का रेनोवेशन करा सकें। हर तरह की लागत पर ध्यान दें नीलामी में आने वाले अधिकतर प्रॉपर्टी के साथ कानूनी पचड़े जुड़े होते हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी टैक्स या यूटिलिटी बिल या दूसरी कोई देय रकम बकाया हो। नीलामी के बाद बायर को ऐसा बकाया चुकाना होता है। लिहाजा बोली लगाते समय ऐसी लागत को भी ध्यान में रखें। इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो असल लागत आपके अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कराएं यह पता लगाना संभव नहीं है कि नीलामी में अंतिम बोली कितने की होगी, लेकिन आप प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का अनुमान नीलामी से पहले लगा सकते हैं। नीलामी करने वाला बैंक एक बेस वैल्यू तय करता है। इसमें गाइडेंस वैल्यू (सरकारी नियमों के अनुसार), डीम्ड मार्केट वैल्यू और प्रॉपर्टी पर देनदारियों को ध्यान में रखते हुए बेस वैल्यू तय करता है। आपको किसी प्रफेशनल प्रॉपर्टी इवैल्यूएटर से प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कराना चाहिए। अप्रेजर जितनी वैल्यू बताए, उससे 10 प्रतिशत ज्यादा रकम की बोली उचित कही जा सकती है। पैसे का इंतजाम पहले से कर लें नीलामी शुरू होने से पहले आपको बैंक के पास अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी। यह प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस के 10 प्रतिशत के बराबर होती है। आपकी बिड अगर सफल न हो तो यह रकम आपको लौटा दी जाएगी। हालांकि बोली लगाते समय आपको नीलामी वाले दिन ही बिड अमाउंट का 25 प्रतिशत देना होगा। आपकी बोली अगर सफल रही तो करीब 15 दिनों में आपको बोली की पूरी रकम बैंक को देनी होगी। अगर आप डेडलाइन के भीतर पेमेंट नहीं कर पाए तो डिपॉजिट अमाउंट लौटाया नहीं जाएगा। लोन के लिए बैंक से लें मंजूरी इस खरीदारी के लिए अगर आप लोन ले रहे हों तो बैंक से इसकी मंजूरी ले लें। डिस्ट्रेस्ड रेजिडेंशल प्रॉपर्टी की खरीद के लिए लोन दरअसल होम लोन ही होता है। ऐसा लोन आपको मिलेगा या नहीं, यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और रीपेमेंट की क्षमता पर निर्भर करता है। बैंक इस शर्त पर लोन मंजूर करेगा कि असल में लोन दिए जाने से पहले आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टांप ड्यूटी और दूसरी लीगल कॉस्ट खुद उठाएंगे और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वैलिड डॉक्युमेंट बैंक के पास जमा करेंगे। राह मुश्किल पर बचत का मौका डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी की खरीदारी को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बोली लगाने से पहले रिसर्च करें और नीलामी के नियमों का अध्ययन करें। यथासंभव प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। अगर आप इस मुश्किल राह पर चलने को तैयार हों तो आपको अच्छा फायदा भी होगा। आप एक करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पर 20-30 लाख रुपये तक बचा सकते हैं।